Nps pension news :- नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची मागणी करत आहेत, तर सरकार NPS मध्ये सुधारणांसाठी आग्रही आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की हमी पेन्शन प्रणाली आवश्यक आहे आणि NPS मध्ये सुधारणा करणे शक्य आहे. Nps pension news
देशात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारवर जुन्या पेन्शनची हमी देण्यासाठी दबाव आणत आहेत, तर सरकार सध्या नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा पाहत आहे.
15 जुलै रोजी, अर्थ मंत्रालयाच्या समितीने ‘जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (जेसीएम) च्या प्रतिनिधींशी या विषयावर चर्चा केली होती, परंतु कर्मचारी संघटनांनी त्या बैठकीत सरकारने सादर केलेले प्रस्ताव नाकारले होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी राष्ट्रीय परिषदेच्या (जेसीएम) प्रतिनिधींशी या विषयावर थेट चर्चा करणार आहेत. Pension-update
जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर कर्मचारी संघटना ठाम
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारला फक्त NPS मधील सुधारणांवर चर्चा करायची आहे, तर OPS पुनर्स्थापित करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मनजीत सिंग पटेल म्हणतात, कर्मचाऱ्यांना फक्त खात्रीशीर पेन्शन प्रणाली हवी आहे. त्यांनी सरकारला NPS चे OPS मध्ये रूपांतर कसे करता येईल याची सूचना केली आहे, ज्याद्वारे सरकार दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपये वाचवू शकते. Pension-update today
या प्रकरणात, डॉ. पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, 1 जानेवारी 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आणि त्या जागी NPS लागू करण्यात आली, ज्याचा मुख्य उद्देश सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करणे हा होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विविध राज्य आणि केंद्र स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी या नव्या पेन्शन पद्धतीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.nps pension news
या राज्यांनी OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला
अनेक राज्यांनी यासंदर्भात समित्या स्थापन केल्या आहेत, तर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांनी OPS पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने एप्रिल 2023 मध्ये एनपीएसचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन केली आहे, जरी त्याचा अहवाल अद्याप जाहीर झाला नाही. Pension-update
जुन्या आणि नवीन पेन्शन प्रणालीमधील फरक
डॉ. मनजीत पटेल यांच्या मते, जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनांमधील मुख्य फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत, सरकार कर्मचाऱ्यांना GPF च्या नावावर किमान 7% व्याज देत असे आणि निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून द्यायचे. Pension news
याउलट, NPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10% योगदान कापले जाते आणि सरकार देखील 14% योगदान देते, जे विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवले जाते. तथापि, NPS अंतर्गत व्याजाची कोणतीही हमी नाही आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी कॉर्पसवर अवलंबित्व आहे, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना खूप कमी पेन्शन मिळत आहे. Pension news today
NPS मध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता
डॉ. पटेल सुचवतात की NPS ला OPS प्रमाणे बनवता येईल. त्यांचे म्हणणे आहे की जर सरकारने एनपीएसमध्ये कर्मचारी आणि सरकारचे योगदान वेगळे ठेवले आणि जीपीएफ सारख्या निश्चित व्याजाची हमी दिली तर ही सुधारणा शक्य आहे. हा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांना त्यांचे योगदान वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल आणि देशाच्या बाजारातील तरलता आणि गुंतवणुकीला अनपेक्षित चालना देईल. Pension-update
वर्षाला १ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार आहे
डॉ. पटेल यांच्या मते, जर सरकारने NPS मधील कर्मचाऱ्यांना 50% पेन्शनची हमी दिली, तर सेवानिवृत्तीनंतर सरकारला त्यांचे योगदान परत मिळू शकेल याचीही खात्री करता येईल. यामुळे पेन्शन फंडाची स्थिरता कायम राहील आणि सरकारी निधीत दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल.nps pension-update
या चर्चेदरम्यान, सरकार कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य करणार की एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्याच्या मार्गावर पुढे जाणार हे पाहायचे आहे. सध्यातरी ही बैठक महत्त्वाची ठरू शकते, जी दोन्ही बाजूंमधील तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.